US ने H-1B वीज़ा शुल्क बढ़ाया भारतीय टेक वर्कर्स और IT कंपनियों पर क्या होगा असर?
आज एक बहुत ही अहम खबर लेकर आया हूँ अमेरिका ने H-1B वीज़ा शुल्क में भारी वृद्धि कर दी है, और इसके भारत के तकनीकी पेशेवरों तथा IT कंपनियों पर गंभीर प्रभाव पड़ने की संभावना है। आइए जानें, क्या बदलाव हुए हैं, क्यों और किस तरह यह बदलाव आपकी ज़िंदगी को प्रभावित कर सकते हैं।
1. क्या हुआ है?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक घोषणा की है कि H-1B वीज़ा प्रोग्राम के लिए नए और असाधारण आकार का वार्षिक शुल्क लगाया गया है $100,000 प्रति वर्ष
यह राशि पहले के शुल्क के मुकाबले बेहद ज़्यादा है। पुराने H-1B शुल्क आमतौर पर कुछ हज़ार डॉलर होते थे।
5. क्या विकल्प या प्रतिक्रिया हो रही है?
NASCOM और अन्य इंडस्ट्री संगठनों ने इस निर्णय की समीक्षा और आलोचना शुरू कर दी है।
भारत सरकार ने कहा है कि दोनों देशों के हित में और टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, और मानव संसाधन विनिमय को ध्यान में रखते हुए आगे की रणनीति बनायी जाएगी।
2. कब लागू हुआ या होगा?
यह फैसला हाल ही में लिया गया है और तेजी से लागू किया जा रहा है।
कुछ बड़ी कंपनियों ने अपने H-1B वीज़ाधारक कर्मचारियों को सलाह दी है कि वे जल्द से जल्द अमेरिका लौट जाएँ ताकि नए शुल्क की बाधाएँ और जटिलताएँ न आएँ।
3. भारत और भारतीय टेक कंपनियों पर असर
भारत के लिए यह निर्णय सबसे ज़्यादा असर वाला है क्योंकि भारत के टेक वर्कर्स H-1B वीज़ा धारकों में सबसे बड़ी संख्या रखते हैं।
इंडिया की IT-उद्योग संघ NASCOM ने इस फ़ीस वृद्धि और अचानक लागू होने वाले नियम पर चिंता व्यक्त की है।
भारत सरकार (MEA) ने भी इस फैसले की “मानवीय असर” की जांच करने की बात कही है क्योंकि इससे परिवारों को व्यवधान हो सकता है।
4. नुकसान और चुनौतियाँ
कंपनियों के लिए ख़र्च बहुत बढ़ जाएगा विशेषकर उन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए जो अमेरिका में “onshore” हो।
टेक वर्कर्स को अमेरिका से बाहर होने की स्थिति में वापस आने या अमेरिका में रहने के फैसले में जटिलताएँ आएँगी।
छोटी-बी IT कंपनियों और स्टार्ट-अप्स पर असर और भी गहरा हो सकता है क्योंकि वह इतने भारी खर्च वहन नहीं कर पाएँगी।।
निष्कर्ष
इस फैसले से टेक इंडस्ट्री, विशेषकर भारत-आधारित IT कंपनियाँ और H-1B वीज़ाधारक कर्मचारियों के लिए बहुत बड़े बदलाव होंगे।
अगर आप H-1B वीज़ा धारक हैं या बनने की सोच रहे हैं, तो यह समय है कि:
अपनी स्थिति की समीक्षा करें
कानूनी सलाह लें
यह देखें कि इस निर्णय से आपकी नौकरी, प्रोजेक्ट, और भविष्य की योजनाएँ कैसे प्रभावित होंगी।
